अधूरे पड़े 3.5 लाख घर होंगे पूरे, सरकारने 20 हजार करोड रुपए का फंड बनाया

20 हजार करोड रुपए PIB नई दिल्ली (एजेंसी)। छह साल के निचले स्तर पर इनकी थीम जेम्स, ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट, योग, पर्यटन, सरकार भयावहता नहीं समझ रही, पहुंच चुकी वृद्धि दर में तेजी लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला टेक्सटाइल और लेदर होगी। यह कदम छोटा है: क्रेडाई सीतारमण ने रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट सेक्टरों के लिए सरकारी कर्मियों को बिल्डिंग एडवांस 70 हजार करोड के पैकेज का ऐलान किया है। सबसे बड़ी सस्ते घरों के प्रोजेक्टों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए केलि व्याज में कमी घोषणा के फंड की घोषणा पर क्रेडाई के प्रेसीडेंट जक्षय शाह अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर का 1 सस्ते घरों के लिए ईसीबी गाइडलाइंस में ढील। पीएम कहा कि सरकार ने बहुत छोटा कदम उठाया है। वह इस इंतजार कर रहे लोगों के आवास योजना में फाइनेंस आसानी से उपलब्ध होगा। समस्या की भयावहता को नहीं समझ रही। रियल एस्टेट लिए है। 60 प्रतिशत तक ढील देने में आरबीआई की सलाह ली जाएगी। सेक्टर जीडीपी में योगदान देने वाला दूसरा बड़ा सेक्टर है2 सरकारी कर्मियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए यह लाखों रोजगार भी देता है। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद पूरे होने के बाद लटके इस श्रेणी के हाउसिंग अन्य बिल्डर्स ने उम्मीद जताई कि सरकार 45 लाख रुपए की सीमा हटाएगी। प्रोजेक्ट के लिए 20 __ अर्थव्यवस्था को अब तक हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा। इसमें 10 3बूस्टरडोज हजार करोड़ सरकार 23 अगस्त- बैंकों को 70 हजार करोड़ औरदेगी। इतनी ही राशि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 30 हजार करोड़ बाहरी निवेशकों से जुटाई रुपए देने की घोषणा। कैपिटल गेन पर सरचार्ज जाएगी। जो प्रोजेक्ट भी खत्म। दिवालिया प्रक्रिया से 26 अगस्त- आरबीआई ने सरकार को अब नहीं गुजर रहे या एनपीए तक के सबसे ज्यादा 1.76 लाख करोड़ दिए। घोषित नहीं हैं, उन्हें इससे म 30 अगस्त- चार बड़े बैंकों में छह सरकारी ब्याज दरों में कमी की जाएगी। इसे सरकार के 10 . मदद मिल पाएगी। वित्त मंत्री के अनुसार योजना से करीब वर्षीय प्रतिभूति पर मिलने वाले रिटर्न से जोड़ा जाएगा। बैंकों का विलय। 3.5 लाख खरीदारों को फायदा होगा। आर्थिक सुस्ती से इससे ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी नया घर निर्यातकों को ज्यादा ऋण, रिफंड भी बढाया निपटने के लिए वित्त मंत्री ने 23 दिन में तीसरी बार उपायों खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह कर्मचारी घरों की निर्यात पर लगे करों के पुनर्भुगतान की नई योजना वर्ष की घोषणा की है। मांग का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। 2020 से लागू होगी। इसमें निर्यातकों को ज्यादा इंसेंटिव दुबई की तर्ज पर देश में चार जगह 3 आखिरी चरण में पहुंचकर लटके नॉन-एनपीए और मिलेंगे। सरकार 50 हजार करोड़ तक रेवेन्यू छोड़ेगी। यह मेगा शॉपिंग फेस्टिवल नॉन-एनसीएलटी हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए स्पेशल अभी 40-45 हजार करोड़ है। नियोत ऋण के तार पर वित्त मंत्री ने दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश विंडो। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों का निर्माण अतिरिक्त 68 हजार करोड़ तक जारी किए जाएंगे। निर्यात में भी मेगा शॉपिंग फेस्टिवल्स के आयोजन का ऐलान किया परा करना है। सरकार के साथ ही एलआईसी, प्राइवेट ऋण की लागत घटाने के उपाय भी घोषित, जिससे है। मार्च में देश में चार जगहों पर इनका आयोजन होगा। बैंक और डीएफआई आदि इस फंड में निवेश करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को फायदा होगा। IEEE LLI